कश्मीर का 'विशेष राज्य का दर्जा' खत्म होने पर क्या कुछ बदलाव हुए जानिए...
शादमा मुस्कान, दिल्ली
कश्मीर : जम्मू कश्मीर कई दिनों से चर्चा का विषय बन गया है। बीते दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-370 के तहत जम्मू-कश्मीर को प्राप्त 'विशेष राज्य का दर्जा' समाप्त कर दिया है जिससे राजनीति में हाल चल मच गई है। बता दें, इस फैसले के आने के बाद जम्मू कश्मीर में सारी सेवाएं बंद कर दी गई है। सरकार का यह फैसला 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया था जिसको पास कर दिया गया है।
सरकार के इस फैसले के मुताबिक जम्मू-कश्मीर को दो राज्यों में बाँटा गया है जिसमें से एक केंद्र प्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख होगा। अनुच्छेद-370 के हटने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के दावे कर रहे हैं। राज्यसभा में अमित शाह ने यह बिल पेश किया था जिसके बाद विपक्ष ने अपने कपड़े फाड़ कर इसका विरुद्ध भी किया था। बता दें, संविधान के अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था जिसके मुताबिक दोहरी नागरिकता, अलग झंडा आदि जैसे अधिकार जम्मू कश्मीर को प्राप्त थे जो उसे खास बनाते थे लेकिन अब यह खत्म हो गए हैं।
इस फैसले के खिलाफ हाल ही में वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के अनुच्छेद 370 हटाने को असंवैधानिक बताया था। पर शुक्रवार को एक याचिका की सुनवाई को इंकार करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई फटकारते हुए कहा कि 'मैंने आधे घंटे यह याचिका पढ़ी पर समझ नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हैं। यह किस तरह की याचिका है? बता दें अनुच्छेद 370 के खिलाफ तीन याचिका आनी है जिसमें से एक पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।
वकील मनोहर लाल शर्मा ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि इस फैसले की ज़मीनी हकीक कुछ और है जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के लोग इस फैसले के बाद किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं यह जान पाना मुश्किल है क्योंकि वहां के लोगों से बातचीत ही नहीं हो पा रही है। तो सरकार यह दावा कैसे कर सकती है कि जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं।
नैशनल कॉन्फ्रेंस के दो नेताओं और एक वकील ने भी आर्टिकल 370 को चुनौती दी है उसके मुताबिक मीडिया पर लगी पाबंदी को हटा देना चाहिए क्योंकि कश्मीर पर लगी रोक से मीडिया काम नहीं कर पा रही है। अब यह फैसला कौन सा रुख लेगा देखना दिलचस्प होगा।
